जिलाधिकारी
जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद है। जिसे अंग्रेजी में "डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर" या फिर सिर्फ "कलेक्टर" के नाम से भी जाना जाता है भारत के प्रत्येक जिले का एक अपना उपायुक्त होता है। अंग्रेज शासन के दौरान सन 1772 में लोर्ड वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बुनियादी रूप से नागरिक प्रशासन और 'भू राजस्व की वसूली' के लिए गठित 'जिलाधिकारी' का पद, अब राज्य के लोक-प्रशासन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में प्रमुख स्थान रखता है।
जिलाधीश अभिषेक सिंह मीणा
'जिलाधीश' और 'कलेक्टर' के रूप में जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि या प्रथम लोक-सेवक होता है। जो मुख्य जिला विकास अधिकारी के रूप में सारे प्रमुख सरकारी विभागों- पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, भू-संरक्षण, शिक्षा, महिला अधिकारता, ऊर्जा, उद्योग, श्रम कल्याण, खनन, खेलकूद, पशुपालन, सहकारिता, परिवहन एवं यातायात, समाज कल्याण, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासन आदि के सारे कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करवाने के लिए अपने जिले के लिए अकेले उत्तरदायी होता है।
वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधीक्षक के साथ प्रमुखतः जिले की संपूर्ण कानून-व्यवस्था का प्रभारी होता है और सभी तरह के चुनावों का मुख्य प्रबंधक भी। साथ ही वह जनगणना-आयोजक, प्राकृतिक-आपदा प्रबंधक, भू-राजस्व-वसूलीकर्ता, भूअभिलेख-संधारक, नागरिक खाद्य व रसद आपूर्ति-व्यस्थापक, ई-गतिविधि नियंत्रक, जनसमस्या-निवारणकरता भी है।
कलेक्टर के कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित है:
भूमि मूल्यांकन भूमि अधिग्रहण भूमि राजस्व का संग्रहण, भूमि रिकार्डों का रख-रखाव, भूमि सुधार व जोतों का एकीकरण बकाया आयकर, उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया को वसूलना कृषि ऋण का वितरण बाढ़, सूखा और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा प्रबंधन बाह्य आक्रमण और दंगों के समय संकट प्रबंधन जिला बैंकर समन्वय समिति का अध्यक्षता जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता
जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित हैं-
कानून व्यवस्था की स्थापना पुलिस और जेलों का निरीक्षण करना अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना अपराध प्रक्रिया संहिता के निवारक खंड से सम्बंधित मुकदमों की सुनवाई करना मृत्यु दंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करना सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सभी मसलों से मंडल आयुक्त को अवगत कराना मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में जिला विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना मुख्य प्रोटोकोल अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित होते है-
जनगणना के कार्य को संपन्न कराना रोजमर्रा की जरुरत की वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण पर निगरानी रखना स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनना और उनके निवारण हेतु आवश्यक कदम उठाना जिले के युवा सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों का निरीक्षण करना और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना मुख्य विकास अधिकारी के कर्त्तव्य और दायित्व निम्नलिखित होते हैं-
जिले के सभी विकास कार्यक्रमों व योजनाओं को लागू करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति को प्रभाव में लाना जिले में राज्य के मध्यस्थ अधिकारी की भूमिका निभाना निर्वाचन अधिकारी के कर्त्तव्य और दायित्व निम्नलिखित होते हैं-
जिले में सभी तरह के निर्वाचन कार्यों को सम्पन्न कराना जिले में होने वाले चुनावों का नियंत्रण
Rahulps:/.rac/kya+kahata+hai29+agast+ka+itihas-newsid-724502🕉 *जानिए किसे मिला कौन-कौन सा मंत्रालय* 🕉
👨🎓राजनाथ सिंह- रक्षा मंत्री
👨💼अमित शाह- गृह मंत्री
👨🎓नितिन गडकरी- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
👨💼डीवी सदानंद गौड़ा- रसायन और उर्वरक मंत्री
👩🏻🎓निर्मला सीतारमण- वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री
👨💼रामविलास पासवान- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
👨🎓नरेंद्र सिंह तोमर- कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
👨💼रविशंकर प्रसाद- कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
👨🎓हरसिमरत कौर बादल- खाद्य प्रसंस्करण मंत्री
👨💼थावर चंद गहलोत- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
👨🎓डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर- विदेश मंत्री
👨💼रमेश पोखरियाल 'निशंक'- मानव संसाधन विकास मंत्री
👨🎓अर्जुन मुंडा- जनजातीय मामलों के मंत्री
👩🏻💼स्मृति ईरानी- महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री
👨🎓डॉ. हर्षवर्धन- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
👨💼प्रकाश जावड़ेकर- सूचना और प्रसारण मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
👨🎓पीयूष गोयल- रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री
👨💼धर्मेंद्र प्रधान- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री
👨🎓मुख्तार अब्बास नकवी- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
👨💼प्रल्हाद जोशी- संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री
👨🎓महेंद्र नाथ पांडे- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री
👨💼अरविंद गणपत सावंत- भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री